सिक्किम विधानसभामा बजेट सत्र 2022-23-मा छलफलको क्रममा, पी. एस. गोलेले शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (Educational Quality Improvement Program, EQUIP)-को बारेमा प्रश्न उठाउन आफ्नो छोरा आदित्य गोलेलाई प्रयोग गरे। उक्त परियोजनाको म पनि एक कर्मचारी थिएँ। 2016-2018 सम्म चलेको यस परियोजनासित सिक्किम सरकारको वर्तमान बजेट 2022-23 –को कुनै सरोकार थिएन, तर पनि पवन चामलिङमाथि हिलो छ्याप्नका लागि उहाँको परिवारको एक सदस्य अर्थात् ममाथि निराधार आरोपहरू लगाउँदै बजेट सत्रमा उक्त प्रश्न उठाइयो। पवन चामलिङमाथि व्यक्तिगत हमलाहरू गर्ने, एसडीएफ सरकारलाई दोष्याउने र 2019-देखि एसकेएम सरकारको पूर्ण विफलताबाट जनताको ध्यान हटाउने उद्देश्यले छलफल सत्रको त्यो योजना सतर्कतापूर्वक रचिएको थियो।
EQUIP परियोजना म एक्लैले सञ्चालन गरेको होइन भन्ने कुरा पी. एस. गोलेलाई म सूचित गर्न चाहन्छु। मानव संसाधन विकास विभागका मन्त्रीको अध्यक्षता रहेको 24-सदस्यीय सञ्चालन समिति, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषदको अध्यक्षतामा 5-सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड र अन्त्यमा एउटा परियोजना प्रबन्धन एकाई, जसको निर्देशक म स्वयम् थिएँ—द्वारा EQUIP परियोजना शुरु गरिएको थियो। स्कूल-प्रणालीमा परिवर्तनकारी साधनहरू सिर्जना गर्न, शिक्षकहरूमाझ सहकार्य र सिकाउने कार्यको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न अनि साक्षरता र सङ्ख्यात्मकतामा सुधार ल्याउनका लागि हस्तक्षेपहरूमार्फत प्राथमिक पाठशालाको शिक्षालाई सुदृढ़ बनाउन मानव संसाधन विकास विभागद्वारा उक्त परियोजना शुरु गरिएको थियो। 120 वटा विद्यालयहरूलाई परियोजनासित जोड्नका लागि 8 वटा सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयहरूमा उक्त प्रारम्भिक परियोजना लागू गरिएको थियो।
सञ्चालन समितिका अध्यक्ष पूर्व शिक्षामन्त्री आर. बी. सुब्बा अनि सदस्य सचिव वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. पी. उपाध्याय थिए। सञ्चालन समितिमा मानव संसाधन विकास विभागका प्रमुख सचिव, राज्य परियोजना-सर्व शिक्षा अभियानका निर्देशक, राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियानका राज्य परियोजना निर्देशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्का निर्देशक लगायत मानव संसाधन विकास विभागका सरकारी कर्मचारीहरू साथै चारैवटा जिल्लाका जिल्ला उपाध्यक्षहरू अनि सरकारी र निजी स्कूलहरूका प्रधानाध्यापकहरू पनि सामेल थिए।
1. 29/08/2016 -को एउटा अधिसूचना सङ्ख्या 03/एचआरडीडी/(एचक्यू)-मार्फत सञ्चालन समिति गठन गरिएको थियो। परियोजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन समिति पर्यवेक्षण गर्ने, प्रमुख नीतिगत निर्णयहरू लिने र स्वीकृति दिने एउटा प्राथमिक निकाय थियो। परियोजनाको कुनै पनि काम सञ्चालन समितिको स्वीकृति र निर्देशनबिना भएको थिएन। सञ्चालन समितिका सदस्य सचिव जी. पी. उपाध्यायसँग रु. १.५ लाखभन्दा माथिको कोष अनुमोदन गर्ने क्षमता थियो। परियोजनाको प्रगति निरीक्षण गर्न तीन महिनामा एकपल्ट सञ्चालन समितिको बैठक हुने गर्दथ्यो।
2. परियोजनाद्वारा द्रुत निर्णय लिनका लागि 27 सेप्टेम्बर 2016-मा राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्का निर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा कार्यकारी बोर्ड गठन गरिएको थियो। कार्यकारी बोर्डका अध्यक्षको अनुमोदन क्षमता रु १.५ लाखसम्म थियो। यस बोर्डले परियोजनाको निरीक्षण गर्न मासिक रूपमा बैठकहरू सम्पन्न गर्थ्यो।
3. विस्तृत परियोजना रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चालन समितिद्वारा एउटा परियोजना प्रबन्धन एकाई गठन गरिएको थियो। सबै कार्यक्रम सञ्चालन समितिको अनुमति र मार्गदर्शनमा अनि विस्तृत परियोजना रिपोर्टअनुसार सम्पन्न भएको थियो। मैले परियोजना प्रबन्धन एकाई निर्देशकको हैसियतमा सञ्चालन समितिको निर्देशन र देखरेखमै काम गरें।
4. परियोजनाको लागि कोष पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी)-बाट आएको थियो। EQUIP परियोजनाका लागि सरकारी बजेटबाट कुनै रकम उपलब्ध गराइएन। परियोजनाको कुल अनुमानित लागत रु. 96,32,700/- थियो जसमध्ये रु. 72,90,339/- पूर्वोत्तर परिषद्ले तीन वर्षको अवधिमा जारी गरेको थियो।
5. उक्त परियोजनाका लागि पूर्वोत्तर परिषदद्वारा कोष समयमा जारी हुँदैनथ्यो अनि मानव संसाधन विकास विभागद्वारा परियोजना सञ्चालनको निम्ति कोषको अन्य कुनै स्रोत उपलब्ध थिएन। त्यस अवस्थामा, प्रतिबद्धतालाई ध्यान राखेर अनि उक्त परियोजनामा संलग्न रहेका सयकड़ौं शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूको कठिन परिश्रम तथा पालो पर्खेर बसेका विद्यार्थीहरूको प्रशिक्षणलाई ध्यानमा राखेर परियोजना जारी राख्नुपरेको हुनाले मैले परियोजनाबाट पाउने आफ्नो वेतनसमेत उक्त परियोजनाकै लागि केही कार्यक्रमहरूको निम्ति गरिनुपर्ने भुक्तानमा खर्च गरें। परियोजनाको लागि मैले मेरो वेतनबाट खर्च गरेको लगभग 3.5 लाख रुपियाँ अझै पनि मानव संसाधन विकास विभागबाट मलाई भुक्तान हुनु बाँकी नै छ जुन मैले अहिलेसम्म लिएको छुइनँ किनकि यो असल कामको निम्ति खर्च गरिएको थियो।
6. मुख्यमन्त्रीले परियोजनाको तथ्याङ्क नरहेको आरोप लगाए। सदुपयोगका सबै प्रमाणपत्रहरू पूर्वोत्तर परिषदसमक्ष बुझाइएका छन् जसको आधारमा थप किस्तीहरू प्रदान गरिएका थिए। सदुपयोगका प्रमाणपत्रहरू सञ्चालन समितिका सदस्य सचिव अनि कार्यकारी बोर्डका अध्यक्षद्वारा जाँच र हस्ताक्षर गरिएका छन्। यस परियोजनाका दस्तावेजहरू मानव संसाधन विकास विभागका 2016, 2017 र 2018 का वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। सबै सञ्चार-सम्पर्क, सञ्चालन समितिको प्रत्येक बैठक र कार्यकारी बोर्डको बैठकका अति सूक्ष्य र यथार्थ तथ्याङ्क अनि कार्यशालाहरूबारे विस्तृत दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरिएको छ। EQUIP -अन्तर्गत गरिएका कार्यहरूमध्ये केही यसको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/equip.edu मा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
7. म यो कुरा पनि बताउन चाहन्छु कि यदि परियोजनाको कुनै तथ्याङ्क साँच्चै नै उपलब्ध छैन भने मुख्यमन्त्रीले जी. पी. उपाध्यायबाट परामर्श लिन सक्छन्। उपाध्याय अहिले पनि सरकारी कर्मचारी नै छन् र उनको नेतृत्वमा तीन वर्षसम्म सञ्चालन भएको परियोजनाको उनले तथ्याङ्क नबुझाएर EQUIP सञ्चालन समितिका सदस्य सचिवको हैसियतमा सन् 2016 देखि 2018 सम्म उनले के गरे त? अनुमोदित रकमको थप किस्तीको निम्ति पूर्वोत्तर परिषदमा पेश गरिएका दस्तावेजहरूलाई उनले कुन आधारमा स्वीकृत र हस्ताक्षर गरे?
हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने काममा सुधार ल्याउने अनि शिक्षकहरूबीच सहकार्यको संस्कृति सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर मैले EQUIP परियोजनाअन्तर्गत सेवा दिएँ ताकि उनीहरूले आफ्ना विद्यालयहरूमा सामना गरिरहेका समस्याहरू समाधान गर्न सकून्। मैले यस परियोजनामा तन-मन-धन दिएँ अनि आफूले प्राप्त गरेको अनुभव अनि शिक्षा प्रणालीसम्बन्धी कामहरूका ती सबल पक्ष र समस्याहरूको गहिरो अवलोकनको निम्ति म कृतज्ञ छु जसको म साक्षी बन्नसकें। मानव संसाधन विकास विभागमा कार्यरत धेरैजना प्रतिबद्ध शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरू अनि सरकारी कर्मचारीहरूसित मेरो भेट भयो जो हाम्रा विद्यार्थीहरूको शिक्षामा गम्भीरतापूर्वक लागिपरेका छन् अनि यही नै शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (EQUIP) -बारे मैले प्रकाश पार्नुपर्ने प्रमुख कुरा भइदिएको छ।
2022-23 को बजेटमाथि छलफलको निम्ति छुट्याइएको समयावधिमा मुख्यमन्त्रीले सिक्किम विधानसभामा व्यक्तिगत आक्रमणबाहेक अरू कुनै उद्देश्य नराखी त्यस्तो मुद्दा उठाउनु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो। यदि कोही EQUIP परियोजनाका लागि जवाफदेही छन् भने मानव संसाधन विकास विभागका पूर्वमन्त्री आर. बी. सुब्बा, वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. पी. उपाध्याय, मानव संसाधन विकास विभागका सबै संलग्न निर्देशकहरू, सञ्चालन समितिका सबै सदस्यहरू, कार्यकारी बोर्डका समस्त सदस्यगण, एचआरडीडीका सबै निर्देशकहरू, सञ्चालन समिति र कार्यकारी बोर्ड अनि परियोजना प्रबन्धन एकाईका सदस्यहरू- यी सबै नै जवाफदेही छन्। सरकारले EQUIP परियोजना अनि यसमा संलग्न प्रत्येक सदस्यबारे तुरुन्तै छानबीन गर्नैपर्छ।
(संलग्न फोटो: सञ्चालन समिति, शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमको त्रैमासिक बैठक, 12 जनवरी 2018)