गान्तोक। सन् 2008 –मा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्टको सरकारले 13 वर्ष लगातार केन्द्र सरकारसमक्ष प्रयास गरेबापत् प्राप्त भएको केन्द्रीय आयकर अधिनियम, 1961 –को छूटलाई सिक्किमका केही व्यक्तिहरूले बाहिरका व्यापारीहरूको प्रोक्सी बनेर दुरूपयोग गरिरहेको जानकारी भर्खरै एउटा अङ्ग्रेजी दैनिक `द हिन्दू’ –मा प्रकाशित भएपछि यसले राष्ट्रव्यापी तरङ्ग ल्याएको छ। सिक्किमले पाएको केन्द्रीय आयकर छूटको एसकेएम सरकारपमा यसरी सङ्गठित ढङ्गमा दुरूपयोग भइरहेकोले यो केन्द्रीय आयकर छूट खारेज हुनसक्ने अनि सिक्किममेली जनता पुनः आयकरको भारी बोक्न बाध्य बन्नसक्ने आशङ्का बढ़ेर गएको छ।
स्मरणीय छ, सन् 1980 –को दशकमा सिक्किम सङ्ग्राम परिषद्को सरकारकालमा `गिफ्ट ऱ्याकेट’ जस्ता ठूलो घोटालाको कारण सिक्किममा केन्द्रीय आयकर भित्रिएको थियो। सन् 1994 –मा एसडीएफ सरकार आएपछि 13 वर्ष लगातार केन्द्र सरकारमा प्रयत्न गरेपछि सिक्किमले पुनः आयकर छूट पाएको थियो। सन् 2008 –देखि 2019 –सम्म एसडीएफ सरकारले उपक्त आयकर छूटको सदुपयोग गर्दै सिक्किमेली जनताको आर्थिक र भौतिक उन्नति गराउन सफल भएको थियो। सन् 2019 –मा एसकेएम सरकार आएपछिदेखि लगातार रूपमा सिक्किमका सम्पत्तिहरू बाहिरका मान्छेहरूको हातमा सुम्पने कार्य हुनको साथै केन्द्रीय आयकरको पनि भयङ्कर दुरूपयोग भइरहेको खुलासाले सिक्किममा पुनः केन्द्रीय आयकर भित्रिनसक्ने आशङ्का बढ़ेर गएको छ।
यिनै आशङ्काहरूको मध्यनजर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले जनस्तरबाट उठ्ने प्रश्नहरूलाई साप्ताहिक रूपमा जवाफ दिने वा सम्बोधन गर्ने आफ्नो प्रश्नोत्तर मालाअन्तर्गत यस साता यसै विषयसित सम्बन्धित प्रश्नेको उत्तर दिएका छन्-
प्रश्न – सिक्किम राष्ट्रिय समाचारहरूमा एउटा अर्को नराम्रो कारणले, जसलाई नामैले भन्नपर्दा मल्टी कमोडिटी एक्सचेञ्ज (एमसीएक्स) –मा सिक्किमको अंशीदारीको अभूतपूर्व वृद्धिको, कारणले चर्चामा आइरहेको छ। धेरैवटा न्युज रिपोर्टहरूले अनुमान गरेअनुसार अन्य राज्यका व्यापारीहरूले सिक्किमले उपभोग गरिरहेको कर छूटको लाभ उठाउँदै सिक्किमका व्यापारीहरूमार्फत् छद्म (प्रोक्सी) रूपमा व्यापार गरिरहेका छन्। सिक्किमेली जनताले पाएको केन्द्रीय आयकर छूट यस प्रकारको क्रियाकलापले उड़्नसक्ने चेताउनी धेरैले दिइरहेका छन्।
उत्तर – हामीले धेरैतिरबाट सिक्किमको खतरनाक ढङ्गले परिवर्तित परिदृश्यबारे चेताउनी पाइरहेका छौं। निश्चित रूपमा, एसकेएमको नेतृत्वमा सिक्किमलाई कतैबाट पनि राम्रो भइरहेको छैन। सिक्किमेली जनताले अत्यन्त सजगतापूर्वक हेर्नुपर्ने यो एउटा अर्को गम्भीर सरोकारको मुद्दा हो। हामीले सिक्किमेली जनतालाई बारम्बार रूपमा एसकेएम सरकारले सिक्किमका सरकारी जमीन, सम्पत्ति, जलविद्युत परियोजना अनि इक्विटी शेयरहरू बेचिरहेको बारेमा चेताउनी दिँदै आइरहेका छौं; आज हामी केन्द्र सरकारद्वारा प्रदान गरिएको आयकर छूटको अनुचित फाइदा उठाइएको अनि अरबौं रुपियाँको घोटाला चलिरहेको चेताउनीपूर्ण राष्ट्रिय समाचारहरूको सम्मुखीन बनेका छौं।
हाम्रा पाठकहरूका लागि अहिले भइरहेका घटनाबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराउनचाहन्छु।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेञ्ज (एमसीएक्स) सन् 2003 –मा भारत सरकारको वित्त मन्त्रालयको स्वामित्वमा स्थापना गरिएको भारतको सबैभन्दा ठूलो वस्तुहरूको व्युत्पन्न कारोबार (कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज) हो। एमसीएक्सले वस्तुहरूको अनलाइन आदान-प्रदानलाई सहजीकरण गर्दछ।
एउटा सनसनीखेज खुलासाअनुसार मल्टी कमोडिटी एक्सचेञ्ज (एमसीएक्स) -मा सिक्किमआधारित व्यापारीहरूको मार्केट शेयर आकस्मिक रूपमा बढ़ेर 5.5 प्रतिशत पुगेको छ, जुन केही वर्षअघिसम्म शून्य रहेको थियो। एमसीएक्समा भएको कुल व्यापार 110 बिलियन डलरमा सिक्किमको अंश 6 बिलियन रहेको छ। विशिष्ट ग्राहक सङ्ख्याअनुसार सिक्किमबाट केवल 674 जना व्यापारीहरू यसमा संलग्न थिए, जुन अहिले बढ़ेर 2,217 पुगिसकेको छ। व्यापारीहरूको सङ्ख्यामा यो 400 प्रतिशतको बढ़ोत्तरी अत्यन्त चिन्ताजनक हो। यसमा एकदमै रहस्यपूर्ण कुरा के छ भने जनघनत्व बढ़ी भएका अन्य राज्यहरूबाट कम प्रतिशत व्यापारीहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन्, यद्यपि उनीहरूको सङ्ख्या बढ़ी छ। उदाहरणका लागि, बिहारबाट 2.88 लाख व्यापारीहरू छन्, तर उनीहरूको व्यापारको आकार केवल 1.51 प्रतिशत छ। केरल अनि मध्यप्रदेशबाट क्रमैले 2.04 लाख अनि 4.67 लाख व्यापारीहरू छन्, तर उनीहरूको व्यापारको आकार केवल 1.45 र 3.2 प्रतिशत मात्र छ। थुप्रै साना अनि पूर्वोत्तर क्षेत्रका राज्यहरूको शून्यदेखि 1 प्रतिशत मात्र भागीदारी छ।
सिक्किमको यस किसिमको अस्वाभाविक अनि अविश्वसनीय अंशीदारीको पछाड़ि के कारण हुनसक्छ? देशभरिका विशेषज्ञहरूअनुसार सिक्किम राज्यबाहिरका व्यापारीहरूले सिक्किमआधारत व्यापारीहरूलाई छद्म (प्रोक्सी) रूपमा प्रयोग गर्दै व्यापार गरिरहेका छन्। किनभने सिक्किमका जनता व्यापारका लागि अनिवार्य स्थायी खाता सङ्ख्या (प्यान नम्बर) राख्नपर्ने बाध्यताबाट मुक्त रहेका छन्, जसले उनीहरूलाई ट्याक्स रिटर्न भर्नुपर्दैन। यस कुरामा कुनै शङ्का छैन कि अरबौं रुपियाँ कुम्ल्याउन व्यापारीहरूले सिक्किमको आयकर छूटको अवाञ्छित दुरूपयोग गरिरहेका छन्।
यस विषयमा म आफ्ना निम्न भनाइहरू राख्नचाहन्छु –
यी गैर-कानुनी, राष्ट्रविरोधी अनि सिक्किमविरोधी गतिविधिहरू भइरहँदा एसकेएम सरकार के गरिरहेको छ? यस्तो अरबौं रुपियाँको घोटाला सिक्किम सरकारको संज्ञानभन्दा बाहिर हुनैसक्दैन। यस घोटालामा सिक्किम सरकार संलग्न रहेको मलाई गहिरो शङ्का छ। म केन्द्र सरकारसमक्ष सिक्किमका मुख्यमन्त्रीबाटै शुरू गरेर यस घोटालाको निष्पक्ष जाँच गर्ने अनुरोध गर्दछु।
यस दुर्भाग्यपूर्ण घोटालाले हामीलाई सन् 1980 –को दशकमा सिक्किम सङ्ग्राम परिषद्को सरकारमा घटेको अर्को महाघोटालाको स्मरण गराउँदछ, जसलाई `गिफ्ट ऱ्याकेट’ भनेर चिनिन्थ्यो। स्थानीय मानिसहरूले आफ्ना गैर सिक्किमे `मित्र’ -हरूलाई उपहारको रूपमा नगद पठाउनेगर्थे। यो वास्तवमा प्राप्तकर्ताहरूकै कालो धन हुनेगर्थ्यो, जुन उनीहरूले सिक्किमेहरूलाई दिन्थे अनि सट्टामा उपहारको रूपमा फर्काइमाग्थे। उनीहरू चतुरतापूर्वक बुनिएको योजनाअनुसार आफ्नो कालो धनलाई सेतो धनमा परिणत गर्दथे। उपहार दिने पार्टनरहरूले आफ्नो `सेवा’ –को सट्टामा 15 प्रतिशतसम्म कमीशन प्राप्त गर्दथे। इण्डिया टुडे – ले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको थियो – “सिक्किमभित्र र बाहिरका यी ठूला नामहरूमा फिल्म स्टार, प्रसिद्ध उद्योगपतिहरू अनि स्थानीय मन्त्रीहरूका पत्नीहरू यस खेलमा देखापरेका थिए, जुन एउटा ठूलो घोटालाको रूपमा प्रस्फुटित भएको थियो।’’ रिपोर्टमा अझ भनिएको थियो – “राज्य सरकारका अधिकारीहरू अनि राजनैतिक नेताहरूले यस घोटालालाई कि त अदेखा गरे वा कि त सक्रिय रूपमा कालोधनको चलखेलमा सहभागी भए। सूचीमा रहेका अधिकांश व्यापारीहरू सिक्किम सङ्ग्राम परिषद्का समर्थक थिए।’’
उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घोटालाको अनिवार्य परिणाम थियो सिक्किममा केन्द्रीय आयकर कानून (1961) –को विस्तार। इण्डिया टुडे –ले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको थियो – “सुखद मधुमास समाप्त हुनैलागेको छ। केन्द्रीय सरकारले अन्ततः फल्दो-फुल्दो `कालोलाई सेतो पार्ने’ घोटालामाथि धावा बोल्दै केन्द्रीय आयकर ऐन (1961), केन्द्रीय सम्पत्ति कर ऐन (1957) अनि केन्द्रीय उपहार कर ऐन (1958) –लाई सिक्किममा विस्तार गर्ने निर्णय लियो। सन् 1975 –मा भारतमा विलयपछि विशेष प्रावधानअन्तर्गत सिक्किममा सम्पत्ति कर अनि उपहार कर अदाय गर्ने कुनै कानून छैन, अनि यहाँका जनताले तिर्ने आयकर पनि हास्यास्पद रूपले अत्यन्त न्युन छ।’’
सिक्किममा पुनः इतिहास दोहोरिनलागेको छ। म सिक्किमेली जनगणलाई सम्झना दिलाउनचाहन्छु कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट सरकारले सन् 1994 -देखि लगातार 13 वर्ष केन्द्र सरकारसमक्ष प्रयत्न गरेपछि मात्र सिक्किमेली जनतालाई केन्द्रीय आयकरबाट छूट दिलाउनका लागि सहमत गराउन सफलता प्राप्त गरेको थियो। यो हाम्रो सरकारको अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि थियो। सिक्किमलाई आयकर छूट प्राप्त हुनुका आर्थिक लाभहरू मात्रै छैनन्, यसले सङ्घीय भारतमा सिक्किमको विलयपूर्वको विशिष्ट सिक्किमेली पहिचानलाई पनि सुदृढ़ बनाउँदछ। सिक्किम मात्र एउटा यस्तो राज्य हो, जसले संवैधानिक प्रावधानअनुसार यस्तो विशिष्ट अवस्थाको उपभोग गरिरहेको छ। म राज्यसित ढीलो नगरी यस विषयमा अविलम्ब स्पष्टतापूर्वक अघि आउन सचेत गराउँदछु। हाम्रो सिक्किमेली पहिचानलाई आफ्ना यारहरूलाई बेच्ने यस कमजोर सरकारसित कुनै अधिकार छैन। सिक्किम लोभी व्यापारीहरू अनि सस्तो राजनीतिक नेताहरूको शिकार खेल्ने चउर होइन। यो सिक्किमेली जनताको आफ्नो धरती हो। यो हाम्रो गौरव हो। यो हाम्रो लागि सबथोक हो। उनीहरूलाई थाहा होस् र यसलाई उनीहरूले उचित सम्मान गरून्।