पी.डी. राई
भर्खरै समाप्त भएको चारदिने बजट सत्र सबैलाई एउटा मजाक महसुस भएको छ। निश्चय नै, सरकार अनि ट्रेजरी बेञ्चको हकमा भने होइन। वास्तवमा यदि कसैले हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) –का संस्थापक एवं कार्यवाहक अध्यक्षको प्रेसवार्तालाई ध्यानपूर्वक सुनेका छन् भने एउटा कुरा एकदमै स्पष्ट हुन्छ कि फगत एउटा संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नका लागि निराशाजनक ढङ्गमा पालन गरिएको बजट अधिवेशनसित कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। गऱ्यौ? भन्दा गरें भनेजस्तो मात्र भयो, तर मूल तत्त्व के हो त?
वास्तविकता के हो भने समग्र एसकेएम पार्टी र सरकार एसडीएफ पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङलाई प्रदान गरिएको सात मिनटमा अल्झिएको छ, जसले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई उनका विचार र प्रश्नहरू राख्न समय दिने विषयमा उनीहरूको समस्याको स्तर झल्काउँदछ। उनलाई सदनमा आफ्ना कुराहरू राख्न प्रशस्त समय दिइएको भए उनले निश्चित रूपमा सरकारको कठोर आलोचना गर्ने थिए। अहिले, उनले यी कुराहरूलाई जनताको अदालतमा लैजाने वचन दिएका छन्। जेकब खालिङ अनि उनीमार्का मानिसहरूका लागि समस्या त्यहीं छ।
एकतिर जेकब खालिङ भन्छन् – पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई प्रदान गरिएको 7 मिनटको समयमा जनताका मुद्दाहरू कुनै पनि उठाइएनन्; अर्कोतिर त्यो 7 मिनट मुख्यमन्त्रीलगायतको ट्रेजरी बेञ्चद्वारा पूर्ण रूपले बाधित थियो। शायद कुनै दिन उनी सिक्किम विधानसभाको सदस्य हुने अवसर पाएको खण्डमा खालिङले 7 मिनटमा जनताका जम्मै मुद्दाहरू उठाउने प्रयास गर्नसक्छन्। यसरी एसकेएमले सम्हाल्नुपरेको व्याकुलता यही हो कि उनीहरू यो सातमिनटे सकसमा नराम्ररी गाँठो परेका छन्।
यस्तो हुनसक्छ र यो सत्यतथ्य पनि हो कि एसडीएफ अध्यक्षलाई बोल्नबाट रोक्ने एउटा रणनीति थियो भन्ने कुरा एकदमै स्पष्ट छ, अनि सम्पूर्ण रूपमा यो कार्य राम्रोसँग उनीहरूको पक्षमा सम्पन्न गराइयो। यद्यपि यी जम्मै कसरतहरू सत्तारूढ़ पार्टीका लागि हानिकारक प्रमाणित भइदिए। मौन बनेर बसेका सदनका अध्यक्षले केही नगरेर समग्रमा सदनको गरिमामा अझै दाग थपिदिए। असंसदीय भाषण वा त्यसको सानो अंशलाई मेटाउनु सदनको रूटिन प्रक्रिया हो। प्रक्रियाको नियम यस विषयमा एकदमै स्पष्ट छ। सदनका नेताले कुनै सदस्यलाई व्यक्तिगत मुद्दामा आलोचना गर्ने विशेषाधिकार प्रयोग गर्नसक्दैनन् अनि गर्नुहुँदैन पनि। सदनका नेतासहित जम्मै सदस्यहरू सदनमा समान हैसियतमा खड़ा हुन्छन्। यस किसिमको व्यवहार एक मुख्यमन्त्रीका लागि अनुचित हो।
सिक्किमेली जनता यसपालिको विधानसभाले जनताकेन्द्रित मुद्दाहरूमा छलफल र बहस गऱ्यो-गरेन भन्ने कुराको आकलन गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने कुरामाथि पूर्ण विश्वास राख्दै यो विषयलाई विश्राम दिउँ।
हामीलाई थाहा छ, राज्यभरि निर्माणाधीन असङ्ख्य साना तर महत्वपूर्ण प्रोजेक्टहरू, जसलाई पूरा गर्न धनको ठूलो खाँचो छ, त्यसलाई उपेक्षा गरेर एउटा निजी उपक्रम, सोरेङ इन्स्टिट्युशन अव् एक्सेलेन्सजस्तो ठूलो प्रोजेक्टलाई अत्यधिक धन प्रदान गरियो। यस रिपोर्टलाई क्याग, सिक्किमको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ।
अब सदनमा देखापरेको अर्को रोचक विषयमा जाउँ।
हिजोका पत्रिकाहरूमा प्रकाशित जवाफ हुन् – इक्वीप (एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूभमेण्ट प्रोग्राम)। विधायक आदित्य गोलेले सदनमा उठाएको विषयमा कोमल चामलिङले जवाफ दिएकी हुन्। एससीईआरटीका डाइरेक्टरद्वारा अध्यक्षता गरिएको एक्जेक्युटिभ बोर्डको अधीनमा चल्दैगरेको प्रोग्रामको प्रोजेक्ट म्यानेजमेण्ट युनिटकी निदेशक थिइन् कोमल चामलिङ। एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यस प्रोग्रामलाई पूर्वोत्तर परिषद्ले कोष उपलब्ध गराएको थियो। विद्यार्थीहरूको विशेष गरेर रचनात्मक विकासको समयमा उनीहरूको शिक्षामा एक्काइसौं शताब्दीको पद्धति प्रवेश गराउने यसको उद्देश्य थियो। यसका लागि कुनै बजटीय प्रावधान राखिएको थिएन।
यो प्रोजेक्ट फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणालीबाट प्रभावित थियो, जसलाई शिक्षाको क्षेत्रमा गोल्ड स्टाण्डर्ड मानिन्छ। फिन्नीश टीमसहित फिनल्याण्डका राजदूतले प्रशिक्षण अनि जागरूकता प्रदान गर्न सिक्किमको भ्रमण गरेको थियो। उनले आवश्यक जम्मै सहयोगहरू पनि प्रदान गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन्।
तत्कालीन मानव संसाधन विकास मन्त्री आर.बी. सुब्बासँग म पनि उक्त प्रोजेक्ट को-चेयर थिएँ। हामी उक्त प्रोग्रामलाई अन्तिम रूप दिनअघि जम्मै हितधारकहरू, जसमा प्रिन्सिपलहरू, विभागका अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल अनि विवेचनाको प्रक्रियामा गयौं। दिल्ली सरकारले गरेझैं सोही किसिमको आदर्शलाई अनुगमन गरिएको थियो।
गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा नयाँ होइन। गत दिनाङ्कको सिक्किम एक्सप्रेस –ले अनिश शर्माको अभिमतमार्फत् यस विषयमा पर्याप्त प्रकाश पारेको छ। उनी तर्क प्रस्तुत गर्छन्, सघन राजनैतिक हानाथापसँगै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था चलिरहेको भए पनि निःशुल्क वास्तवमै निःशुल्क होइन र गुणात्मक शिक्षा यति कमजोर छ कि यसले कुनै उद्देश्य साधन गर्दैन।
उनको लेखले युवा जमातको हताशालाई प्रकट गर्दछ, जसमा शिक्षाको उद्देश्य सामाजिक अनि आर्थिक गतिशीलता सुनिश्चित गर्नु हो भनिएको छ। यी अपेक्षाहरू पूरा नहुनु युवाहरूबीच ठूलो मुद्दा बनेको छ। यसैले यो एउटा अभिशाप बनेको छ। उनी लेख्छन् – “अतः, शिक्षा, निःशुल्क भए पनि सिक्किममा यो अत्यन्त महँगो बनेको छ। यसले हामीलाई यो प्रश्न उठाउन बाध्य पारेको छ कि के साँच्चै हामी कल्याणकारी सरकारद्वारा शासन गरिएका छौं।‘’
म के कुरा राख्नचाहन्छु भने `इक्वीप’ –लाई जम्मै सरकारी स्कूलहरूमा दीर्घकालीन रूपमा नेतृत्व अनि गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको थियो। अनिशले अघि ल्याएका गूढ़ विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न यो पद्धति अघि सारिएको थियो। उक्त प्रोजेक्टबाट धेरै बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त गर्नसकिन्छ अनि सरकार पनि यस तथ्यप्रति सजग हुनेछ भनी ठूलो अपेक्षा गर्नसकिन्छ।
आज, धन्य कोरोना महामारीले शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याएको ठूलो रिक्ततालाई पुर्न सरकारले के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने कुरा सुन्न हामीले बाँकी नै छ। दुइ वर्षको शिक्षा हामीले गुमाएका छौं अनि ग्रामीण क्षेत्रहरू यसबाट सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित छन्। अनिशको लेखबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनी विशेष रूपमा ग्रामीण युवाहरूको हताशाको विषयमै कुरा गरिरहेका छन्।
यसैका लागि स्टेट इकोनमिक रिभाइभल कमिटीको गठन गरिएको थियो। कसरी यी जम्मै आर्थिक अनि अन्य सम्बन्धित विषयहरू, जस्तै- शैक्षिक बाधाजस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरालाई ऐतिहासिक रूपमा बुझ्न यसको गठन भएको थियो। तर कमिटीको रिपोर्ट के भयो भन्ने विषयमा कुनै पारदर्शिता देखिएन। उक्त कमिटीका एकजना सदस्यले कालेबुङमा बोले अनि भने कि केन्द्रद्वारा ठूलो धन अनुमोदन गरिएको थियो। सरकार यस विषयमा स्पष्टतापूर्वक अघि आउनुपर्छ कि कति धन ग्रहण गरियो अनि ती कता खर्च गरिए।
अतः, उपसंहारमा हामी के चाहन्छौं भने समस्त शैक्षिक प्रणालीसँगै `इक्वीप’ प्रोग्राममाथि पनि जाँच हुनुपर्नेछ। अनि यो विषय सदनमा आएकोले यस विषयमा सदनभित्र छलफल गरिनुपर्नेछ। यद्यपि अनिशले उठाएका विषयहरू पनि पूर्ण रूपले यससित सम्बन्धित भएकाले जाँचमा उक्त विषयहरू पनि समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ।
थपमा, यी जम्मै विषयहरूमा शिक्षा सचिव जी.पी. उपाध्यायको भूमिका के रहेको थियो? उनले उक्त पदमा सात वर्ष सेवा पुऱ्याइसकेका छन्। उनका उपलब्धिहरू के छन्? यी कुराहरू पनि यस प्रक्रियामा झल्किएको हुनुपर्नेछ।
यो विषय अर्को सातमिनटे सकस बनिनुहुँदैन।
लेखक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्टका वरिष्ठ नेता साथै भूतपूर्व संसद सदस्य हुन्।