एसकेएमको रणनीति : नबोलेरै जित्ने!

सरकारी जमीनमाथि कम्पनीको कथित अतिक्रमणको विरोधमा धरना।

संसारमा आजसम्म जति पनि जनविरोधी र तानाशाही सरकारहरू भए, तिनीहरूले जनताको सामु हुँदा मक्ख पार्ने चिप्ला पार्ने कुराहरू मात्र गरे तर जतिखेर जनताले, विपक्षले प्रश्न उठाए, त्यतिखेर उनीहरू अबोला भएरै, ढीट बनेरै बसे। उनीहरू सोच्दछन् – नबोलेरै केही समय काटे भने विषय आफै सेलाउँछ, जनताको स्मृति कमजोर हुन्छ, केही समय बितेपछि जनता अर्को मुद्दामा भुल्लिन्छन् र हामी जवाफ दिनबाट बाँच्छौं। अनि जतिखेर उनीहरू बोल्छन् – त्यो हामीलाई थाहा भएन, हामीलाई जानकारी नै छैन भन्नेजस्ता निहायत गैर-जिम्मेवार कुरा गर्दछन्।

सिक्किममा आज त्यस्तै किसिमको तानाशाही प्रवृत्ति सत्तामा पुगेको छ। सरकार गठन भएपछि आयोजन गरिएको पहिलो विधानसभा अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षका नेताले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदा सदनका सत्तारूढ़ विधायक र मन्त्रीहरूले अराजकता फैलाउँदा अनि दर्शक ग्यालेरीमा बसेका सत्तारूढ़ पार्टीका अभद्र सदस्यहरूले विपक्षी नेतामाथि अपशब्द प्रयोग गर्दा, सदनको गरिमालाई तल झार्दा सारा ट्रेजरी बेञ्च चुपचाप बस्यो, सदनको मर्यादा बचाउने जिम्मावारी जसको काँधमा छ उनै विधानसभा अध्यक्ष पनि मौन बसे। मुख्यमन्त्री सदनबाट निस्किएपछि पत्रकारहरूले उनलाई सोध्दा मुख्यमन्त्रीले निर्लज्जतापूर्वक जवाफ दिए – “त्यो मलाई थाहा भएन।’’ यो नै तानाशाही चरित्र हो, जसमा जनताप्रति कुनै जिम्मैवारीको अनुभव हुँदैन, संवेदना हुँदैन। सिक्किममा यस किसिमको तानाशाही चरममा पुगिसकेको छ।

प्रजातन्त्र भनेको सरकार र जनताबीच तर्कशील सम्बन्ध हो। सरकारबाट कुनै गल्ती-कमजोरी भए जनताले विरोध गर्दछन्, सुझाउ दिँदछन्, मागहरू राख्दछन्। यो सरकारको जिम्मावारी हो कि सरकारले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरोस्, जनताको असन्तुष्टि र आरोपको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएर निराकरण गरोस्। तर विगत तीन वर्षको उदाहरणलाई लिने हो भने एसकेएम सरकारले जनताको तर्फबाट भएका विरोध, असन्तुष्टि, प्रश्नको एउटै जवाफ दिएको छैन। यदि कतै दिएको छ भने आफूलाई थाहा नभएको, सरकारको त्यसमा कुनै हात नभएको जस्तो गैर-जिम्मेवार जवाफ दिएर पन्छिनखोजेको मात्र छ।

हालैका घटनाहरूलाई लिऊँ – आई.पी.सी.ए. फार्मा कम्पनीले सरकारी जमीन मिचेको आरोप लाउँदै स्थानीय जनताले गत केही दिनदेखि प्रचण्ड विरोध जनाइरहेका छन्। विगत 5-6 दिनदेखि स्थानीय जनताले धरना दिइरहेका छन् तर आज आएर सम्बन्धित विभागका मन्त्रीले मलाई केही थाहा नै छैन भन्नु अति गैर-जिम्मावार कुरा हो। कम्पनीले वन विभागको जमीन अतिक्रमण गरेको घटना तीन-चार महीना पहिलेदेखिको हो। यस विषयमा विभागीय छानबीन, कम्पनीको निर्माण कार्यमा रोक, विभागीय निरीक्षण भ्रमण भएदेखि लिएर विभागले प्राथमिकदेखि लिएर पूर्ण रिपोर्टसम्म स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने भनेको भए पनि रिपोर्ट जनतालाई सुम्पिएन। आन्दोलनकारीहरूले गुप्त रूपमा रिपोर्ट हात पार्दा अढ़ाई ऐकरजति सरकारी जमीन निजी कम्पनीले हड़पेको थाहा लागेको आन्दोलनकारीको दावी छ। घटनाक्रम यति अघि बढ़िसक्दा पनि मन्त्री महोदयलाई केही थाहा नहुनु हद दर्जाको गैर-जिम्मावारी होइन? के माननीय मन्त्री सुतिबसेका छन्? यसबाट बुझिन्छ – उनी विभाग सञ्चालन गर्न असक्षम छन्। सिक्किममा सरकारी जमीन हिजोसम्म त राज्य सरकारले बाहिरका मानिसहरूलाई धमाधम सुम्पिँदैथियो। अब त कम्पनीहरू जमीन नै कब्जा गर्नथालेका छन्। र पनि सरकारलाई केही थाहा नहुनु यो गम्भीर प्रकारको गैर-जिम्मावारी र लाचारीपन हो। यस किसिमका घटनाहरूबाट सिक्किम र सिक्किमेली जनताको अस्तित्व नै एसकेएम सरकारमा खतरामा परिरहेको प्रष्ट हुन्छ।

केही दिनपहिले एउटा राष्ट्रिय अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिकाले भारतको मल्टी कमोडिटी एक्सचेञ्ज (एमसीएक्स) –मा सिक्किमका व्यापारीहरूले केवल फरवरी महीनामा 6 बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् भारतीय मुद्रामा 45 हजार 675 करोड़ 30 लाख रुपियाँको व्यापार गरेको रिपोर्ट प्रकाशित गऱ्यो। रिपोर्टमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ – यो पैसाको निवेश सिक्किमका व्यापारीहरूलाई अघि राखेर बाहिरका (अन्य राज्यका) व्यापारीहरूले गरेका हुन्। सिक्किममा केन्द्रीय आयकर छूट हुनाले यसको लाभ उठाउन बाहिरका व्यापारीहरूले भारत सरकारको राजस्व हिनामिना गर्नखोजेका हुनसक्छन् भन्ने प्रश्नमा कुनै सन्देह रहेन। यो रिपोर्ट प्रकाशित भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि राज्य सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। आज मुख्यमन्त्रीले यो सम्भावित घोटालामा राज्य सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको, सिक्किमका व्यापारीहरूसित मिलेर बाहिरका व्यापारीहरूले व्यापार गरेको हुनसक्ने, कुन कुन व्यापारीले यो काम गरेका हुन् – त्यसको जाँच गर्न राज्यको भिजिलेन्स विभागलाई निर्देश दिएको बताएका छन्। यो सिक्किमेली जनताले पाइआएको केन्द्रीय आयकर छूटजस्तो बृहत् राजनैतिक अधिकारसित जोड़िएको मुद्दा हुनाले यो मुद्दा फगत `सेबी’ (सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अव् इण्डिया) –को जिम्मावारीको विषय हो भनेर मुख्यमन्त्रीले हल्कासँग पन्छिन मिल्छ ? सिक्किमका व्यापारीहरूलाई `प्रोक्सी’ –को रूपमा प्रयोग गरेर यति ठूलो कालोधनको चलखेलले देशको राजस्वमा हजारौं करोड़ चूना लगाउने षड़्यन्त्रको पर्दाफास गर्ने जिम्मा राज्यको भिजिलेन्स विभागलाई लगाएर हुन्छ? मुख्यमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा कालो पैसा – सेतो पैसा आदिको तक्निकी बखेड़ा झिकेर घटनाको सामान्यीकरण गर्ने कोशिश मात्र गरेका छन्। जे पनि जान्दिनँ (थाहा भएन, हुंदैन) भन्ने यो कस्तो सरकार हो? वित्तमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्रीलाई एमसीएक्स –बारे सम्पूर्ण रूपमा थाहा नहुनु शर्मनाक हो। सम्पूर्ण तयारीसाथ उनी जनतासमक्ष प्रस्तुत भएनन्। वास्तवमा रिपोर्टमा आएको कुरा समुद्रको सतहमा देखिएको आइसबर्गको टुप्पा (टिप अव् आइसबर्ग) मात्र हुनसक्छ।

एमसीएक्स काण्डको दूरगामी प्रभाव सिक्किमको समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र र भविष्यमाथि पर्नसक्छ। यस्ता ज्वलन्त मुद्दाहरूमा एसकेएम सरकारले जनताको, विपक्षीको प्रश्नको जवाफ नै दिँदैन, दियो भने पनि थाहै नभएको कुरा गर्छ. थाहा भए पनि आफ्नो कुनै हात नरहेको सफाई दिन्छ, गुरुतर जिम्मावारीबाट पन्छिन्छ। जनता, राज्य र देशप्रतिको यस्तो गैर-जिम्मावारी वास्तवमा भ्रष्ट, तानाशाही र निरंकुश एकतन्त्री प्रवृत्ति हो।