मल्टी कमोडिटी एक्सचेञ्ज (एमसीएक्स) –मा सिक्किमका व्यापारीहरुको नाममा भएको कारोबारको परिमाणले अहिले सिक्किममा निकै चिन्ता सिर्जना गरेको छ। तर यसलाई लिएर सिक्किमका सम्पूर्ण सत्ताजीवीहरू मौन छन्, मन्त्री-विधायक मौन छन्, वक्ता-प्रवक्ताहरू मौन छन्। मुख्यमन्त्री पी.एस. गोलेले अम्बेदकर जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उल्टै यस मामिलालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे।
उनले आफ्नो सम्बोधनमा एमसीएक्स काण्डका कारण केन्द्र सरकारले सिक्किममा आयकर लगाउन नसक्ने ठोकुवा गरे। जुन कुरा चिन्ताको केन्द्रमा छ, त्यसलाई नै सिक्किमे जनताका अघि हल्का बनाइदिएर उनले सिक्किम र सिक्किमेली जनताको भविष्यप्रति आफू कति सतही छु भन्ने कुरा देखाइदिएका छन्। यही क्रममा उनले एमसीएक्स काण्डलाई लिएर भारत सरकार वा वित्त मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र नआएको र यो काण्ड आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभएको बताएर यति ठूलो परिमाणको टेक्स चोरीलाई ढाकछोप गर्ने कार्य गरेका छन्।
यस काण्डलाई लिएर आफू गम्भीर रहेको नाटक गर्दै उनले उक्त घोटाला सार्वजनिक हुँदा आफू दिल्लीमा रहेको र आफूले तत्कालै केन्द्रसित सम्पर्क गरेर कारोबारमा संलग्नहरुको लिस्ट मागेको तर अहिलेसम्म प्राप्त नभएको बताए। यसै प्रसङ्गमा उनले त्यो प्रक्रिया लामो हुने भएकाले लिस्ट प्राप्त हुने वा नहुने कुरा निश्चित नरहेको पनि बताए। यसरी उनले आफ्नो झूटको बीट मारेका छन्।
पी.एस. गोलेले यस काण्डलाई कसरी हल्का बनाउने र ढाकछोप गर्ने कोशिश गरिरहेका छन्?
1. एमसीएक्स -मा भएको 45 हजार करोड़को कारोबारलाई उनले स्पष्ट रूपमा केवल 4 हजार 5 सय करोड़को बताएका छन्। उनलाई हिसाब आउँदैन क्या हो!
2. उनले एमसीएक्स काण्डलाई लिएर भारत सरकार वा वित्त मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र नआएको र यो काण्ड भइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि आधिकारिक रूपमा नभएको बताएका छन्।
3. कमोडिटी एक्सचेञ्ज फोरमहरूमा हुने कारोबारहरू वित्त मन्त्रालय र सेबीको अधीन पर्ने भएकाले त्यसले सिक्किमलाई कुनै नोक्सान नहुने कुरा उनले दोहोऱ्याएका छन्।
पी.एस. गोलेले भनेका छन्- हिन्दू बिजनेस लिंक (द हिन्दू बिजनेश लाइन) -मा यो समाचार आउँदा म दिल्लीमा भएकाले तत्कालै केन्द्रसित सम्पर्क गरेर कारोबारमा संलग्नहरुको लिस्ट मागेको छु तर केन्द्रले अहिलेसम्म लिस्ट दिएको छैन। उनले इन्फोर्समेण्ट डाइरेक्टोरेट (ईडी) -सित पनि सम्पर्क गरेको बताएका छन्। झूट झूट झूट!!! उनले त्यसो गरेका भए पार्टीका युथहरुलाई माथिबाट फोनमा आदेश दिएको जस्तो त प्रधानमन्त्री, वित्त मन्त्री र इन्फोर्समेण्ट डाइरेक्टोरेटलाई आदेश पक्कै दिएनन्। उनले आधिकारिक रूपमै प्रधानमन्त्री कार्यालय, वित्त मन्त्रीको कार्यालय र इन्फोर्समेण्ट डाइरेक्टरेटलाई पत्र लेखे होलान्। यदि हो भने सिक्किम यति ठूलो चिन्तामा परेको बेला किन उनले ती पत्रहरु सार्वजनिक गरेनन्?
पी.एस. गोलेले एमसीएक्स मामिलामाथि छानबिन गर्न भिजिलेन्स विभागलाई आदेश दिएको पनि बताएका छन्। यो कुनै ६० लाख रुपियाँको गाई वितरण घोटाला होइन, जसमाथि भिजिलेन्स विभागले छानबिन गर्नसकोस्। यो ४५ हजार करोड़को मामिला हो। यसको जाँचको दायरा राज्यबाहिरसम्म जान्छ र यो भिजिलेन्सको वशको कुरा होइन। मुख्यमन्त्री पी.एस. गोले यदि यस मामिलामा गम्भीर छन् भने र उनले यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनन् भने केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयलाई यसमाथि छानबिन गर्ने र दोषीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने अनुरोध गरून्। किनभने यो घोटाला सिक्किमेली जनतामाथिको शीरमा झुण्ड्याइएको आयकरको तलवार हो।