सरकारकालको अढाई वर्षको अवधिभित्र नै एसकेएम पार्टी र सरकारप्रतिको जनताको विश्वास, भरोसा र आशा पूर्ण रूपले टुटेर गइसकेको छ। भोट हत्याउको निम्ति जनतालाई दिएका सबै वाचाहरूलाई पूर्ण गर्न नसक्दा एसकेएम सरकार अहिले बदनामी बन्नका साथै झुटो र असत्य बनेको प्रमाण भइरहेको छ।
एसकेएम पार्टीको चुनावी धेरै वचनहरूमध्ये एसकेएम सरकार गठन भएको दसदिन भित्रमा नै राज्यका लिम्बू-तामाङ समुदायलाई विधानसभामा सिट आरक्षण गरिदिने पनि एक हो। सरकार गठन भएको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि सिट आरक्षणको कुरा त पराइजवोस् सिट आरक्षणको उचित फूर्मुलासम्म एसकेएम पार्टीले दिन सकेको छैन। यही विषयमाथि राज्यका प्रमुख विपक्षी पार्टी एसडीएफले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रचार-प्रसार मामिला उपाध्यक्ष श्री कृष्ण खरेलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हालैमा मुख्यमन्त्रीले राजधानी दिल्लीमा केन्द्रीय मन्त्रीहरूसमक्ष एलटी सिट आरक्षणको मागलाई उठान गरेको सन्दर्भमाथि कटाक्ष प्रहार गर्नु भयो। सरकार बनिएकै दस दिनभित्रमा लिम्बू-तामाङलाई सिटको व्यवस्था मिलाउने बचन दिने एसकेएम पार्टी अढ़ाई वर्षपछि मात्र निन्द्राबाट जागेजस्तो देखिएको र यी समुदायहरूलाई कहाँबाट र कसरी सिट आरक्षण गरिने त्यो सम्बन्धमा एसकेएम सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको छ, श्री खरेलले भन्नु भयो। यसरी नै उहाँले जबसम्म राज्य सरकारले स्पष्ट फरमुला सहितको दस्तावेज केन्द्रलाई बुझाउन सक्दैन तबसम्म लिम्बू-तामाङको सिट आरक्षण सम्भव छैन किनभने यो तरिका प्रशासन चलाउने सामन्य पद्धति होइन भन्नु भएको छ।
श्री खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एसकेएम सरकारले विधानसभामा एकैपल्ट पनि लिम्बू-तामाङ समुदायले पाउनु पर्ने संवैधिनक अधिकारमाथि कुनै पनि चर्चा, छलफल र स्पष्ट रणनीति बनाउन विफल भएपछि अहिले जनतालाई झुक्याउन नाटक गरिरहेको जनाएको छ। यसका साथै यदि एसकेएम सरकार जनउत्तरदायि छ भने यस मुद्धामाथि विधानसभाभित्र के छलफल भयो र कस्तो प्रस्ताव पारित गर्योद त्यसको सार्वजनिक गरिनु पर्ने श्री खरेलले बताउनु भएको छ।
विज्ञप्तिमा एसडीएफ सरकारले स्पष्ट फरमुला सहित चालिस सिटको विधानसभामा 12 सिट बीएल, 1 सिट संघ, 2 सिट अनुसूचित जाति, 5 सिट लिम्बू तामाङ र रहल 20 सिट जेनेरल गरेर केन्द्र सरकारलाई अनुमोदनको लागि पठाएको उल्लेखित छ। यसरीनै यस फर्मुलामा एसकेएम पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले झोस पोल, चुकुलवाजी र केस गरेर प्राप्त भइसकेको मागलाई रोक्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै अहिले उनीहरूले कुन आधारमा यो माग केन्द्र सरकारसँग गरिरहेका छन् त्यो जनतामा सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर एसडीएफ पार्टी माग गर्दछ भनी विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
यसरी नै प्रचार-प्रसा मामिला उपाध्यक्ष श्री खरेलले लिम्बू-तामाङलाई विधान सभामा सिट आरक्षण, परमपावन ग्याल्वा कर्मापालाई सिक्किम ल्याइने र राज्यका छुटेका १२जातिलाई जनजातीको मान्यता दिलाउने एसडीएफ पार्टीले उठान गरेको ऐतिहासिक मागहरू रहेको अवगत गराउँदै एसडीएफले सम्पूर्ण रूपमा गृहकार्य गरेर स्पष्ट कार्यदिशा जनतामा सार्वजनिक गरी जनताको सहमतिको आधारमा केन्द्रमा पठाएको हो। तर एसकेएम सरकारले विधानसभा जस्तो गरिमामय मन्दिरमा पनि कुनै प्रस्ताव ग्रहण नगरिकन, जनतासँग कुनै चर्चा, छलफल, बहस नगरिकन गुपचुपरूपमा माग राख्ने काम गरेको छ। एसकेएम पार्टीको यस्तो जनविरोधी र जनताको शक्तिको अपमान गर्ने कार्यशैलीको घोर भर्त्सना जनाउँदै एसडीएफ पार्टी खेद प्रकट गर्दछ भन्नु भयो। यसका अतिरिक्त एसकेएम पार्टीले के कस्ता विधि, विधान र फर्मुलाको आधारमा केन्द्रसमक्ष यी मागहरू राखेका छन् ती विषयहरू जनतालाई स्पष्ट गर्नु पर्ने माग पनि उहाँले राख्नु भएको छ।
एसकेएम पार्टीको चुनावी धेरै वचनहरूमध्ये एसकेएम सरकार गठन भएको दसदिन भित्रमा नै राज्यका लिम्बू-तामाङ समुदायलाई विधानसभामा सिट आरक्षण गरिदिने पनि एक हो। सरकार गठन भएको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि सिट आरक्षणको कुरा त पराइजवोस् सिट आरक्षणको उचित फूर्मुलासम्म एसकेएम पार्टीले दिन सकेको छैन। यही विषयमाथि राज्यका प्रमुख विपक्षी पार्टी एसडीएफले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रचार-प्रसार मामिला उपाध्यक्ष श्री कृष्ण खरेलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हालैमा मुख्यमन्त्रीले राजधानी दिल्लीमा केन्द्रीय मन्त्रीहरूसमक्ष एलटी सिट आरक्षणको मागलाई उठान गरेको सन्दर्भमाथि कटाक्ष प्रहार गर्नु भयो। सरकार बनिएकै दस दिनभित्रमा लिम्बू-तामाङलाई सिटको व्यवस्था मिलाउने बचन दिने एसकेएम पार्टी अढ़ाई वर्षपछि मात्र निन्द्राबाट जागेजस्तो देखिएको र यी समुदायहरूलाई कहाँबाट र कसरी सिट आरक्षण गरिने त्यो सम्बन्धमा एसकेएम सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको छ, श्री खरेलले भन्नु भयो। यसरी नै उहाँले जबसम्म राज्य सरकारले स्पष्ट फरमुला सहितको दस्तावेज केन्द्रलाई बुझाउन सक्दैन तबसम्म लिम्बू-तामाङको सिट आरक्षण सम्भव छैन किनभने यो तरिका प्रशासन चलाउने सामन्य पद्धति होइन भन्नु भएको छ।
श्री खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एसकेएम सरकारले विधानसभामा एकैपल्ट पनि लिम्बू-तामाङ समुदायले पाउनु पर्ने संवैधिनक अधिकारमाथि कुनै पनि चर्चा, छलफल र स्पष्ट रणनीति बनाउन विफल भएपछि अहिले जनतालाई झुक्याउन नाटक गरिरहेको जनाएको छ। यसका साथै यदि एसकेएम सरकार जनउत्तरदायि छ भने यस मुद्धामाथि विधानसभाभित्र के छलफल भयो र कस्तो प्रस्ताव पारित गर्योद त्यसको सार्वजनिक गरिनु पर्ने श्री खरेलले बताउनु भएको छ।
विज्ञप्तिमा एसडीएफ सरकारले स्पष्ट फरमुला सहित चालिस सिटको विधानसभामा 12 सिट बीएल, 1 सिट संघ, 2 सिट अनुसूचित जाति, 5 सिट लिम्बू तामाङ र रहल 20 सिट जेनेरल गरेर केन्द्र सरकारलाई अनुमोदनको लागि पठाएको उल्लेखित छ। यसरीनै यस फर्मुलामा एसकेएम पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले झोस पोल, चुकुलवाजी र केस गरेर प्राप्त भइसकेको मागलाई रोक्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै अहिले उनीहरूले कुन आधारमा यो माग केन्द्र सरकारसँग गरिरहेका छन् त्यो जनतामा सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर एसडीएफ पार्टी माग गर्दछ भनी विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
यसरी नै प्रचार-प्रसा मामिला उपाध्यक्ष श्री खरेलले लिम्बू-तामाङलाई विधान सभामा सिट आरक्षण, परमपावन ग्याल्वा कर्मापालाई सिक्किम ल्याइने र राज्यका छुटेका १२जातिलाई जनजातीको मान्यता दिलाउने एसडीएफ पार्टीले उठान गरेको ऐतिहासिक मागहरू रहेको अवगत गराउँदै एसडीएफले सम्पूर्ण रूपमा गृहकार्य गरेर स्पष्ट कार्यदिशा जनतामा सार्वजनिक गरी जनताको सहमतिको आधारमा केन्द्रमा पठाएको हो। तर एसकेएम सरकारले विधानसभा जस्तो गरिमामय मन्दिरमा पनि कुनै प्रस्ताव ग्रहण नगरिकन, जनतासँग कुनै चर्चा, छलफल, बहस नगरिकन गुपचुपरूपमा माग राख्ने काम गरेको छ। एसकेएम पार्टीको यस्तो जनविरोधी र जनताको शक्तिको अपमान गर्ने कार्यशैलीको घोर भर्त्सना जनाउँदै एसडीएफ पार्टी खेद प्रकट गर्दछ भन्नु भयो। यसका अतिरिक्त एसकेएम पार्टीले के कस्ता विधि, विधान र फर्मुलाको आधारमा केन्द्रसमक्ष यी मागहरू राखेका छन् ती विषयहरू जनतालाई स्पष्ट गर्नु पर्ने माग पनि उहाँले राख्नु भएको छ।