`द हिन्दू’ -को बिजनेस लाइनमा प्रकाशित एउटा नयाँ रिपोर्टअनुसार सिक्किम सरकारको वित्त विभागद्वारा प्रेषित एउटा ईमेलले नै सिक्किममा कमोडिटी निवेशमा व्यापक बढ़ावा दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनसक्छ।
यसअघिको एउटा रिपोर्टमा सिक्किमका 2200 जनाजति निवेशकर्ता व्यापारीहरूले केवल फरवरी महीनामा मात्रै 6 बिलियन डलर (46 हजार करोड़ रुपियाँ) बराबरको वस्तु व्यापार गरेको खुलासा गरिएको थियो।
तथ्यहरूले बताएअनुसार वर्ष 2020 -को मध्यतिर एक्सचेञ्ज (एमसीएक्स) -ले स्टाम्प शुल्क सम्बन्धमा एउटा परिपत्र (सर्कुलर) जारी गरेपछि एमसीएक्समा सिक्किमको व्यापारको आयतन आकस्मिक रूपमा तीव्रगतिले बढ़ेर गएको थियो।
एमसीएक्सको परिपत्र केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयद्वारा बजार नियामक संस्था `सेबी’ (सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अव् इण्डिया) -लाई गरिएको पत्राचारमाथि आधारित थियो, जसलाई सिक्किम सरकारको वित्त विभागको एउटै ईमेलले तीव्र पारेको थियो।
एमसीएक्सको कूल बिक्रीअन्तर्गत कमोडिटी फ्युचर (बिक्री) – मा 2 लाख अनि कमोडिटी प्रिमियम (बिक्री) -मा रु. 3 लाखको स्टाम्प शुल्क दिइनुपर्दछ। एक्सचेञ्जले यसलाई व्यापारीहरूबाट सङ्ग्रह गरी पछि सम्बन्धित राज्यलाई हस्तान्तरण गर्दछ।
तर 9 अगस्त, 2020 -मा एमसीएक्सले घोषणा गरेअनुसार यसले उक्त वर्षको जुलाईदेखि सिक्किमका व्यापारीहरूबाट सङ्ग्रह गरेको स्टाम्प शुल्क सम्बन्धित राज्यको व्यापारी अनि ग्राहकलाई फर्काइदियो।
थपमा, एमसीएक्सले के पनि भन्यो भने राज्य (सिक्किम) अनि केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयबाट निर्दिष्ट किसिमको निर्देश नआएसम्म सिक्किमका व्यापारीहरूबाट कुनै स्टाम्प शुल्क उठाउनेछैन। वस्तुतः एमसीएक्सको परिपत्रले सिक्किमआधारित व्यापारीहरूलाई स्टाम्प शुल्क तिर्नबाट मुक्त राख्यो।
एमसीएक्सको परिपत्रमा वित्त मन्त्रालयको आर्थिक मामिला विभागका डेपुटी सेक्रेटरीको 19 अगस्त, 2020 -को पत्राचारलाई खामेर `सेबी’ -का तत्कालीन चेयरम्यान अजय त्यागी अनि रिजर्भ व्याङ्क अव् इण्डियाका डेपुटी गवर्नर एम.डी. पात्रलाई प्रेषित गरिएको थियो।
वित्त मन्त्रालयको पत्राचारमा भनिएको थियो, विभागले 7 जुलाई, 2020 -को दिन सिक्किम सरकारको राजस्व एवं वित्त विभागको तर्फबाट एउटा ईमेल प्राप्त गरेको थियो, जसमा सिक्किमसित आफ्नै स्टाम्प शुल्क ऐन (सिक्किम कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प्स अन् डक्युमेण्ट्स रूल, 1928) भएकोले भारतीय स्टाम्प शुल्क ऐन, 1899 अझैसम्म सिक्किममा लागू भएको छैन भनिएको थियो।
आर्थिक मामिला विभागले `सेबी’ -लाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ – “त्यसैअनुरूप, आरबीआई अनि सेबीलाई अनुरोध गरिन्छ कि सम्बन्धित न्यायक्षेत्रका आफ्ना स्टाम्प शुल्क सङ्ग्रहकर्ताहरूलाई अर्को पत्राचार नभएसम्म सिक्किम राज्यबाट शुल्क सङ्ग्रह नगर्न अनि 1 जुलाई, 2020 -देखि सङ्ग्रह गरिएको शुल्क सिक्किम राज्य अनि त्यसलाई जहाँबाट शुल्क सह्ग्रह गरिएको थियो, त्यो फिर्ता गर्न निर्देश दिइयोस्।”
अतः सूत्रहरूले बताएअनुसार उक्त ईमेल अनि त्यसपछि भएको तीव्र अनुगमनले सिक्किमलाई कमोडिटी मार्केटमा शून्य ट्याक्स आधार क्षेत्रमा परिणत गर्नका साथै एमसीएक्समा सिक्किमको व्यापारको आयतनमा तीव्र उछाल ल्यायो।
सूत्रहरूअनुसार के कुरा अझै पनि स्पष्ट छैन भने सिक्किम सरकार व्यापारीहरूलाई स्टाम्प शुल्कबाट राहत दिने पक्षमा थियो। सिक्किमलाई भएको शुल्क क्षतिको मुख्य उत्प्रेरक उक्त ईमेलको छानबीन हुनसक्छ, सूत्रको भनाई रहेको छ।
यसअघि, `सेबी’ -ले भारतीय सेक्युरिटीज मार्केट अनि म्युचुअल फण्डमा निवेश गर्न अनिवार्य रूपमा चाहिने `प्यान’ नम्बरबाट सिक्किमे नागरिकलाई मुक्त राखेको थियो, यसका लागि उनीहरूले मुम्बईस्थित एक्सचेञ्ज अनि त्यसका हर्ताकर्ताहरूलाई सिक्किमको स्थायी रैथाने भएको प्रमाण दिनुपर्थ्यो। `प्यान’ -को आवश्यकताबाट छूट अनि स्टाम्प शुल्क मिनाहाले सिक्किमलाई एमसीएक्समा निवेशकर्ताहरूका लागि आश्रयस्थल बनाइदिएको छ।